Monday, November 25, 2024

Rajasthan: राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं जोर का झटका, सरकार ने फ्यूल सरचार्ज पर छूट कर दी बंद

Shock to electricity consumers in Rajasthan: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लगने वाला है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली उपभोग होता है, उन्हें मिलने वाली सभी तरह की छूट बंद कर दी गई है। ऐसे में इस बार के बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर बिल दिया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज जोड़ने ने बिजली का बिल 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक बढ़ने वाला है। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम कार्यकाल से यानी पिछले करीब एक साल से बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न तरह की छूट का लाभ दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार ने अब विभिन्न तरह की छूट देना बंद कर दिया गया है। लिहाजा उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल जमा कराने में जेब ढीली करनी पड़ेगी।

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फ्यूल सरचार्ज वसूली 61 पैसे प्रति यूनिट

सरकार ने इस महीने यानी जुलाई के महीने के बिल से फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने का फैसला किया गया है। प्रदेश के करीब 15 लाख से ज्यादा उपभोक्ता पिछले एक साल से विभिन्न तरह की छूट का लाभ ले रहे थे। अब इन 15 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भार बढ़ गया है। मौजूदा बिल से ही फ्यूल सरचार्ज की राशि जोड़कर बिल दिए जा रहे हैं। 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। इस वसूली से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।

अगस्त 2023 से माफ था फ्यूल सरचार्ज

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2023 सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज माफ करने के आदेश जारी कर दिए थे। इस छूट का प्रावधान केवल मार्च 2024 में समाप्त होने वाले बिलिंग चक्र तक ही किया गया था। जानकारी के अनुसार डिस्कॉम ने इस छूट को जारी रखने के संबंध में सरकार से लिखित जवाब मांगा था। चूंकि यह खर्च राज्य सरकार को वहन करना होता है। ऐसे में ऊर्जा विभाग ने आधिकारिक जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार पर कोई सीधा आरोप लगाने से बचने के लिए छूट को बंद करने के अनौपचारिक निर्देश दिए।

69.88 लाख उपभोक्ताओं का बिल आ रहा शून्य

राजस्थान में फिलहाल 69.88 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य आ रहा है। वहीं 10.09 लाख कृषि उपभोक्ताओं के बिल भी जीरो बिल आ रहे हैं। किसानों को प्रतिमाह 2000 हजार यूनिट बिजली फ्री मुहैया करवाई जा रही है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में 100 से 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन अब उन पर कैंची चलनी शुरू हो गई है।

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