Kerala News: कोरोना महामारी के दौरान वामपंथी ब्रिगेड ने केरल सरकार के ‘केरल मॉडल’ की जमकर तारीफ की। केरल की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा की कार्यशैली को ‘लिबरल गैंग’ ने आदर्श बताया। लेकिन इस ‘फरेबी आदर्श’ की अब सच्चाई सामने आ गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने पिनराई विजयन सरकार के कोविड प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महामारी के दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट की खरीदारी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हुईं और एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
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Kerala News: 300% अधिक कीमत पर खरीदे गए PPE किट
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में सरकार ने केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMSCL) को PPE किट और अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरीदने की विशेष अनुमति दी थी। (Kerala News) सरकार ने उस समय PPE किट की अधिकतम दर 545 रुपये प्रति किट निर्धारित की थी। लेकिन केरल में PPE किट को 1550 रुपये प्रति किट की ऊंची दर पर खरीदा गया। यह दर सरकारी सीमा से लगभग 300% अधिक थी।
महंगे दामों पर 15 हजार किट खरीदी गई
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस खरीद प्रक्रिया में सन फार्मा नाम की कंपनी को विशेष लाभ दिया गया। इस कंपनी को 100% भुगतान एडवांस में दिया गया, जबकि अन्य कंपनियों ने कम दर पर किट देने की पेशकश की थी। (Kerala News) CAG ने इस प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए कहा कि इससे केरल राज्य को 10.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार मार्च और अप्रैल 2020 के बीच ऊंची कीमत पर की गई खरीदारी ने राज्य के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव डाला। महंगे दामों पर 15 हजार किट खरीदी गई।
कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर लगाए गंभीर आरोप
CAG की रिपोर्ट में हुए इस बड़े खुलासे के बाद विपक्ष ने सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता वी.डी. सतीशन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “कोविड महामारी को लोगों की जान बचाने के बजाय सरकार ने अपनी जेबें भरने का अवसर बना लिया।(Kerala News) ” विपक्ष ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है और इसे विधानसभा में फिर से उठाने का इरादा जाहिर किया है। फिरलहाल, CAG रिपोर्ट के इस खुलासे ने न केवल केरल सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उन प्रशंसाओं और पुरस्कारों पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है जो महामारी के दौरान राज्य सरकार को मिले थे।
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