Uniform Civil Code: भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियां पूरी हो गईं हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ही UCC लागू करने की तारीखों का ऐलान करने की बात कही है। वहीं देश पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्यसभा सांसद जस्टिस गोगोई ने भी समान नागरिक संहिता कानून को देश की एकता के लिए जरूरी है। उन्होंने इसे लागू किए जाने से पहले देश में आम सहमति बनाने जाने की अपील की है। जस्टिस गोगोई ने यह UCC के समर्थन की यह बातें सूरत लिटरेचर फेस्टिवल में कही हैं।
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Uniform Civil Code: “देश की एकता के लिए UCC महत्वपूर्ण कदम”
पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के सम्पादक प्रफुल्ल केतकर के साथ बातचीत में UCC पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, “UCC को मैं एक प्रगतिशील कानून मानता हूं। इससे तमाम उन परंपराओं में बदलाव होगा जो अब कानून बन चुकी हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यह संविधान में निहित लक्ष्य है और हमें इसे प्राप्त करना है।”जस्टिस गोगोई ने कहा, “मैं समझता हूँ कि यह (UCC) देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सामाजिक न्याय मिलेगा।
“जल्दबाजी ना करें, आम सहमति बनाई जाए”
पूर्व CJI जस्टिस गोगोई ने आगे कहा कि यह बात साफ़ कर दी जानी चाहिए कि UCC संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता। यह शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों से जुड़ा होगा। (Uniform Civil Code) यह गोवा में बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं समझता हूं कि इस कानून के लिए आम सहमति बनाना और गलत जानकारी को फैलने से रोकना जरूरी है।” साथ ही कहा कि “मैं इस देश के सांसदों और सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस क़ानून के लिए जल्दबाजी ना करें। आम सहमति बनाएं, इस देश के लोगों को बताए कि असल में UCC क्या है।
उत्तराखंड सीएम कर चुके UCC लागू करने का वादा
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जस्टिस गोगोई के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, “2022 के चुनाव में हमारा वादा था कि जीत पर हम UCC कानून लाएंगे। (Uniform Civil Code) ”उन्होंने कहा कि “हम इसे लेकर आए। कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे विधानसभा में पास किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह कानून भी बन गया। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही इसे लागू करने की तारीखों का ऐलान करेंगे।”
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