दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में राजधानी में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को फिर से पूरी सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा।
दिल्ली: प्रतिष्ठानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम
मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आधी वर्कफोर्स के साथ काम करने का आदेश लागू है।
अगर किसी विभाग या संस्था ने इस नियम का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करना और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर, अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाएं पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी।
इसके अलावा बाकी सभी प्रतिष्ठानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य रहेगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
दिल्ली में ग्रैप-4 लागू
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में इस समय ग्रैप-4 लागू है। इससे पहले ग्रैप-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा था।
सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए राहत का भी ऐलान किया है। दिल्ली के रजिस्टर मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे और ग्रैप-4 खत्म होने के बाद भी यह सहायता जारी रहेगी।
केजरीवाल हर साल एक महीने की छुट्टी पर चले जाते थे
इस बीच आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदूषण को लेकर सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी कपिल मिश्रा ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर साल एक महीने की छुट्टी पर चले जाते थे, जबकि मौजूदा महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी।
